ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, NSA ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪੂਰੇ
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ NSA ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਐਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
RASUKA ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ NSA ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NSA ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
