ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ।

ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ-

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ: 53 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ-

2006 ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ (7 ਜੁਲਾਈ 2006) : ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 206 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।

2008 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ (26 ਨਵੰਬਰ 2008): ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ, ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 164 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

2010 ਪੁਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ (13 ਫਰਵਰੀ 2010): ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।

2007 ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਮਲਾ (18 ਫਰਵਰੀ 2007): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

2005 ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ (29 ਅਕਤੂਬਰ 2005): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

2013 ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਧਮਾਕੇ (21 ਫਰਵਰੀ 2013) : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ “ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ” ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ।

1. ਉਰੀ ਹਮਲਾ (18 ਸਤੰਬਰ 2016)

ਘਟਨਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ LOC ਨੇੜੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਜਵਾਬ: ਸਿਰਫ਼ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ – 29 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

2. ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ (2 ਜਨਵਰੀ 2016)

ਘਟਨਾ: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

3. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਮਲਾ (27 ਜੁਲਾਈ 2015)

ਘਟਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ (ਜਾਸੂਸ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜਵਾਬ: ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ LOC ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ BSF ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ।

4. ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹਮਲਾ (10 ਜੁਲਾਈ 2017)

ਘਟਨਾ: ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 7 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਰੂਟ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

5. ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ (14 ਫਰਵਰੀ 2019)

ਘਟਨਾ: ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੋਏ IED ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 CRPF ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।

ਜਵਾਬ: 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ LOC ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ – ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਪਹਿਲਾਂ: ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਹੁਣ: ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਉਟ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

LOC ਅਤੇ LAC ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ “ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ” ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ – ਭਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।