ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ੍ਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 9,266 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾੜਦ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 352 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22% ਗੇਹੂੰ ਅਤੇ 34% ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 84 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (23.86%) ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੌਗ (smog) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੌਗ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਧਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਗੇਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ – PAU ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭੂਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾੜਣਾ ਅਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਵਚਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭਣ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ –ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੋਗ (ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ), ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD), ਬ੍ਰੋਂਕਾਇਟਿਸ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਾਤਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋर्सੇਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (2019) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 22% ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
1. ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਾ (In-situ)
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਾ (Ex-situ)
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਗੰਢਾਂ (ਗੱਟਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਬਾਂਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਮਲਚਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ
ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹਤਾਜ ਹਨ।
ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ: ਮਾਚਿਸ
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ₹1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।ਨ ਮਜਦੂਰੀ, ਨ ਇਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਮੋਟਿਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਨਰਾਇਣਪੁਰਾ ਪਿੰਡ (ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ) ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੀ ਏਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।” ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਭਾਵੇਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2023 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੀ ਯਾਨੀ 2023 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵ ਸਕਦਾ। ਦैनिक ਭਾਸ਼ਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 18 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,266 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ:
2023 (18 ਮਈ ਤੱਕ): 10,644 ਕੇਸ
2024 (18 ਮਈ ਤੱਕ): 10,327 ਕੇਸ
2025 (18 ਮਈ ਤੱਕ): 9,266 ਕੇਸ
ਇਹ ਘਾਟ ਲਗਭਗ 1,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ (2025)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1,043 (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 811
ਮੋਗਾ 789
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 692
ਤਰਣ ਤਾਰਣ 657
ਬਠਿੰਡਾ 618
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਿਊਜ਼18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਸ਼ੀਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ…
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ
2.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ: ₹2,500
5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ: ₹5,000
5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ: ₹15,000
ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਧਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (Direct Benefit Transfer) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ
ਛੇ (6) ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ
₹15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ
ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਤ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਪਤਾਹ ਤੱਕ 179 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 26-26 ਕੇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 20, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 15, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 14, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 8-8 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 29 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,711 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 809 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 550 ਤਰਨਤਾਰਨ, 427 ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ 423 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਇੱਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਮਿੱਤਰ ਈਂਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ प्रवਕਤਾ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਰ, ਹਰ 8 TPH (ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਕੋਇਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਕਰਨਯੋਗ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸ਼ਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈੰਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ।
4 ਟਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8 ਟਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 500-600 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
