ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Petitions challenging validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025 | Supreme Court takes on record the statement of Solicitor General that Centre will respond within seven days. SC says, Solicitor General assures the court that no appointments will be made to the Council and Board.… pic.twitter.com/268WDzhvIT
— ANI (@ANI) April 17, 2025
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
