ਬਾਜਵਾ ਬੰਬ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ “50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ”। ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1)(d) (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ 353(2) (ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।” ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
