ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ’ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 42 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
