ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ -ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 59,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 62,210 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ 79,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ET NOW ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ET NOW ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ OMCs ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਐਮਸੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਨ। ET NOW ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OMCs ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ OMCs ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ OMCs - IOC, HPCL ਅਤੇ BPCL - ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਮੁਨਾਫਾ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ OMCs ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 47% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 77.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 76.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤਰ 90% ਵਧਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 12,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 23,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 23% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 18 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2018-2023) ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 33.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 9.6% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 15% ਸੀ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 8.4% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 18%, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 26.4% ਸੀ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 76.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 152.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ 169.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਸਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15-20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 65-70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 25-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70-75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੀਆ ਤੇ ਲੌਕੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਗਾਜਰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਰੇਲਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3.37 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸਸਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ (GDP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 47% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 38 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 08.60 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 13.8 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ 20 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 08.8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਤਕ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ