ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (AB-SSBY) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PM-JAY) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.68 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:
ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ (SECC) 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ।
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ।
J-ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ।
ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ
70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ?
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਓ: ਤੁਸੀਂ pmjay.gov.in ਜਾਂ beneficiary.nha.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਤਰਤਾ ਜਾਂਚੋ: ਉਪਰੋਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣੋ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PHANA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 5,598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 29 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 586 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 411 ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 2018 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1114 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
