Himachal News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਹੋ ਰਵੀ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
