New Delhi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 234 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ‘ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ’ (ਏਆਈਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। AIF ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ 6 ਮੁੱਖ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੀਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਰਵਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਾਰਥੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 6,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 14 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਨੁਪਾਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ) ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 1,300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 1,300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
