47th anniversary of Emergency in India: ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਹ 21 ਮਹੀਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ – ‘ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ… ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ‘ਜਨਾ’ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਦਰਅਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਵੀ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ- ‘ਸਿੰਹਾਸਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਤੀ ਹੈ।’
ਦੂਜਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 542 ਵਿੱਚੋਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 154 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 198 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
