ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿੱਚ 51ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਜੋਂ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ G7 ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ G7 ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ….

1 ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:

2 ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”

3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ G7 ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

4 “ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ” – ਕੈਨੇਡਾਈ ਪੀਐਮ

ਕੈਨੇਡਾਈ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। (ਇਹ) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। (ਇਹ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।” ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

5 ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਲੱਗਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

6 ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

7 ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਐਮ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

8 ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਵੇਅਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।” 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

9 ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਕਿਉਂ ਆਈ?

2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

10 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

11 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ

ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ G7 ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ – ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ G7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

12 G7 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਲਮੀ ਲੋੜ

G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ G7 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ G7 ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਊਰਜਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

13 ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ” ਪਰਵ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

14 G7 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ – G7 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

15 ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ G7 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ  

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ G8 ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਵੀਅਨ-ਲੇਸ-ਬੇਨਸ ਵਿੱਚ G8 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।

16 ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ G7 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ?

ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ G7 ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ G7 ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ:

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17 ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼:

G7 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੱਖਣ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ) ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

18 G7 ਕੀ ਹੈ ?

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੈਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਨ।

1975 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ – ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ), ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ – ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ G7 ਹੋ ਗਿਆ।

1998 ਵਿੱਚ G7 ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੇਲਤਸਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।

G7 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਮ G8 ਹੋ ਗਿਆ।

2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

19 G7 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਤੇਲ ਸੰਕਟ (Oil Crisis): G7 ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸੰਕਟ (ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਸੰਕਟ): ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ।