ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗ-2 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ PESA ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਆਓ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ:
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
PESA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸਾ (ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਰੀਆਜ਼) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਇਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਦੰਸ਼ ਕੇਵਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਬ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਸਿਆ। ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ- ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਹਸਦੇਵ ਵਣ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਦੇਵ ਵਣ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਗੁਜਾ ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਨਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।”
ਕੌਣ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਰ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਸੰਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੇਂਧ ਲਗਾਈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ 2018 ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ 1980 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
