ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈੰਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਹੁਣ “Over-exploited” ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ – ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ – ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਸਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ – ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ।
1. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ
ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ – ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਸਾਇਲੇਂਟ ਜ਼ਹਿਰ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ-
● ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
● ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ – 32.1% ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਫਲੋਰਾਈਡ – 13.8%
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ – 12.8%
ਆਰਸੈਨਿਕ – 4.9%
ਆਇਰਨ – 5.5%
ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ – 6.7%
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ-
● WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ 30 μg/L (ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਹੈ – ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 μg/L ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
● ਫਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 1.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ : ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ?
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ : ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ-ਭੂਰੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਕੜਾਅ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਗਏ : ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ। “ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ” – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ – ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ:
ਆਰਸੈਨਿਕ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਲੋਹਾ: ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ – ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ – ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 33,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ), ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? — ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ :ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
2. ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? (WHO, ICMR ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ – ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ – ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ – ‘ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਜ਼ਹਿਰ’ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ICMR ਰਿਪੋਰਟ: ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
WHO ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 μg/L — ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ 3-4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ:
ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
“ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ” ਦੀ 2009 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਫਲੋਰਾਈਡ – ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
WHO ਸੀਮਾ: 1.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ
ICMR: ਜੇਕਰ ਇਹ 2 mg/L ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਫਲੋਰੋਸਿਸ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰੋਸਿਸ: ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ/ਭੂਰੇ ਧੱਬੇ
ਪਿੰਜਰ ਫਲੋਰੋਸਿਸ: ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਿੱਲਣ-ਜੁਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ — ਕਾਰਨ: ਫਲੋਰਾਈਡ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ – ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ
WHO ਸੀਮਾ: 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ
ICMR : 45 mg/L ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ
ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (Methemoglobinemia) : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ
ਕੈਂਸਰ (ਪੇਟ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਥਾਨਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ:
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ
ਆਰਸੈਨਿਕ – ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
WHO ਸੀਮਾ: 0.01 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ: 0.05 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਪੇਟ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
WHO ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ “ਉੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
WHO ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ “ਉੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਇਰਨ – ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ
WHO ਸੀਮਾ: 0.3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ
ICMR: ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ “ਆਇਰਨ ਓਵਰਲੋਡ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ
ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ
ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
ਸਥਾਨਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ:
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ
ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹਨ-
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ “ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?” “ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ?”
3. ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਚਾਈ: ਕੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਚ ਹੈ – ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ ਹੈ।
1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਈ – ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 250% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ – Over-exploitation, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 50-70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:
➤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 25-30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
➤ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
➤ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ‘ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ’ ਭਾਵ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2. ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ – ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਵ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 15-18% ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ:
ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ (Chlorpyrifos) ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ (Endosulfan) ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਨ੍ਹ:
➤ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ – ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾਰੀ ਤੱਤ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ICMR ਖੋਜ:
➤ “ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਅ – ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜ਼ਹਿਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ:
➤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
➤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰ – ਰੀਚਾਰਜ ਘੱਟ, ਨਿਕਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਭਗ 650 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ (CGWB):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ “Over-exploited” ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ‘ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ’ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?
ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ – ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ: ” ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ “ਪਾਣੀ RO ਤੋਂ ਹੈ – ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ‘ਸ਼ੁੱਧਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਤਪਾਦਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ, ਪਰਵਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਪਾਣੀ ਹੁਣ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ – ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਰ.ਓ. ਜਾਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300-500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕੌੜਾ ਸੱਚ:
➤ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ।
➤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਯੂਨਿਟ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — “ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ।”
ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ:
➤ “ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ…” — ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਂ
3. ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਘਰ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ:
➤ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਸਥਾਨਕ ਐਨਜੀਓ ਡੇਟਾ)
4. ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ – ਦੋਹਰਾ ਸੰਕਟ
ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ICMR ਸੂਚਕ:
➤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 70% ਮੌਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ – ਜਦੋਂ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ’ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ‘ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਨ’ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ – ਇਹ ਡਰ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ” – ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
➤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਸਰੋਵਰ’ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
➤ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ?
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ – ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ – ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ “ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ – ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ – ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1. CGWB ਰਿਪੋਰਟ ਅਲਾਰਮ – 117 ਵਿੱਚੋਂ 138 ਬਲਾਕ ‘Over-Exploited’
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (CGWB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਨੂੰ ‘Over-Exploited’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ:
➤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ – 250% ਤੋਂ ਵੱਧ
➤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40% ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
➤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ – ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਔਸਤਨ 3,800-4,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
➤ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. Desertification ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ – ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, Desertification ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ (2023):
➤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਨਮੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 32% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
➤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ – ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ, ਵੰਡ, ਤਣਾਅ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼:
➤ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ
➤ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ-ਵਰਤੋਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
➤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਕਰਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮੁੱਦਾ)
5. ਕੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ –
✔ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ,
✔ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,
✔ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ —
…ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ?
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੰਜਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ – ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ “ਹਾਂ” ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ “ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
1. ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ – ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ:
● ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
● ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
● ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹਨ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. RO ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ – ਪਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਰ:
● ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
● ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
● ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
3. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ – ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਆਦਿ।
● ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
● ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।
4. ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ – ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ:
● ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
● ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
● ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ
5. ਕੋਈ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ:
● ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
● ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
● ਮਿੱਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ
ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ-
�� ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ,
�� ਨਾ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈਤਾ।
ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
7. ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਨੀਤੀ + ਸਮਾਜ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ)
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ – ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ – ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਯਤਨ ਵੀ।
1. ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਓ-
ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਲਾਭ:
➤ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗੀ
➤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ
➤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
2. . ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰ.ਓ. ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ
ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਈ ਆਰ.ਓ. ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਆਰ.ਓ. ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਾਭ:
➤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
➤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
3. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਜਲ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ’
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ’ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਾਭ:
➤ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ
➤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ
4. ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ: ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (ZBNF) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਊਟ ਨੀਤੀ
ਲਾਭ:
➤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ
➤ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
➤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Transition Support – Chemical ਤੋਂ Natural Farming ਵੱਲ
ਫਸਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਐੱਫਪੀਓ (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਭ:
➤ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ
➤ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ – ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
�� ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਿਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ – ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
�� ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਸਿੱਟਾ: ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕੈਂਸਰ, ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ – ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ – ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ: ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ – ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ –
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ – ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ, ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਵਿਰਲਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਲੇਖਕ- ਮਹਕ ਅਰੋੜਾ