ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 50 ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
PM Narendra Modi met Punjab CM Bhagwant Mann, Jharkhand CM Hemant Soren, Telangana CM Revanth Reddy, Meghalaya CM Conrad Sangma and other CMs during today’s NITI Aayog meeting in Delhi pic.twitter.com/EbCzvu9IKO
— ANI (@ANI) May 24, 2025
ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ….
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ 50 ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਲਈ 50 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਮਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
50 ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ 50 ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ” ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹2,829 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 53,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ 3,579 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ’
ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ਼ (BSF) ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੁਸਪੈਠ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ’
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਤਰ ਤਸਕਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ “ਵਾਰ ਅਨ ਡਰੱਗਜ਼” ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ”, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਛਪੀ NDTV ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3.5 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 5 ਪਿਸਤੌਲ, 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
D4 ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
D4 ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ (Detect),
ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ (Deter),
ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ (Destroy)।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ DRDO ਨੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
D4 ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG) ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ‘D4 Lite’ ਮਾਡਲ ਨੂੰ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
1. ਡ੍ਰੋਨ ਜੈਮਰ ਗਨ (Drone Jammer Gun)
ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗਾ ਜਹੀ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਡੀ-4 ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ:
ਰਾਡਾਰ (Radar)
ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (RF Detection)
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਆਪਟਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (EO System)
ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (Neutralization Methods):
RF ਜੈਮਿੰਗ (Radio Frequency Jamming)
GNSS ਜੈਮਿੰਗ (Global Navigation Satellite System)
GPS ਸਪੂਫਿੰਗ (Spoofing)
ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਸਾਫਟ ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਕਿਲ
ਜੇਕਰ ਸਾਫਟ ਕਿਲ (ਜੈਮਿੰਗ, ਸਪੂਫਿੰਗ) ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਈ-ਐਨਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਨਰਜੀ ਹਥਿਆਰ DRDO ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲੈਬ – ਲਾਸਰ (High Energy Systems Laboratory) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
D4 ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਰ ਵਰਜ਼ਨ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
360 ਡਿਗਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ changing technology ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹਨ? ਡ੍ਰੋਨ ਜੈਮਰ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ
ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ
ਵਜ੍ਰ-ਸ਼ੌਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਗਨ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਹਨ-ਸਥਾਪਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ
ਡੀਆਰਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀ-4 ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਜੈਮਿੰਗ, ਜੀਐਨਐਸਐਸ (GNSS) ਜੈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਸਪੂਫਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧੁਨਿਕ ਡ੍ਰੋਨ ਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਜ਼ਰ ਆਧਾਰਤ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ
2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ 800 ਤੋਂ 1,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਰਹੀ 2-ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 30-ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 300-ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਹ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡ੍ਰਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੱਨਿਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।” ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਗਭਗ 200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਇਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 210 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਸਰਹਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 2,289 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ। ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਵਰਗੇ ਅਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਵਾਧੂ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ਾ, ਙਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੂੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਵਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੀਐਸਐਫ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਾਣੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਸਕਰੀ।
ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗਾਂ: ਗੁਪਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੀਅਰ: “ਮੂਲ” (Mules) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ।
ਗੁਪਤ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ: ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬੰਧ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ: ਹਰ ਇੰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ
553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਨੂੰ ਜੈਮਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ 800 ਤੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਿਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਰਾਡਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸਪੂਫਰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UAVs), ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ, ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 51.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟੇਬਲ EDM4S ਜੈਮਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਜੈਮਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 12 ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 50 ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹ 6 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰੋਨ ਤਸਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਹੈ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਨਾਰੇ, ਦਰਿਆ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਧੁੰਦ) ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਰੋਨ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ …
ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Comprehensive Integrated Border Management System- CIBMS): ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਲਿਮਿਟ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂਕੀ
- ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਰ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ।
- ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਨੇਟਰੇਟਿੰਗ ਰਾਡਾਰ ( (Ground Penetrating Radars-GPRs): ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਵਾਧੂ ਡਰੋਨ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਲੌਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੇ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇਸ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
