ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ-2025 ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਦੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤੀ ਦੇ ਸਾਜੂਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
