Sunday, April 14, 2024

Logo
Loading...

ਬਾਜ਼ਾਰ

upload

ਸੋਨਾ - ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ -ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 59,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 62,210 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ 79,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ।

Editor | 18:31 PM, Fri Dec 15, 2023

ਛੇਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ!

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ET NOW ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ET NOW ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ OMCs ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਐਮਸੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਨ। ET NOW ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OMCs ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ OMCs ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ OMCs - IOC, HPCL ਅਤੇ BPCL - ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਮੁਨਾਫਾ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ OMCs ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Editor | 18:25 PM, Mon Dec 11, 2023

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤਰ 90% ਵਧਿਆ

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 47% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 77.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 76.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤਰ 90% ਵਧਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 12,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 23,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 23% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 18 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2018-2023) ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 33.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 9.6% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 15% ਸੀ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 8.4% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 18%, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 26.4% ਸੀ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 76.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 152.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ 169.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

Editor | 12:32 PM, Tue Nov 28, 2023

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ!


ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਸਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15-20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 65-70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 25-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70-75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੀਆ ਤੇ ਲੌਕੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਗਾਜਰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਰੇਲਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Editor | 17:44 PM, Fri Nov 24, 2023

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ( DM )ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀ ਲਾਈਫ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਲੀਘਾਟ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਲੀਘਾਟ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ "ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ" ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।


Editor | 17:24 PM, Wed Nov 22, 2023

ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ!

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3.37 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸਸਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Editor | 14:41 PM, Sat Oct 07, 2023

“ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ID” – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Editor | 17:37 PM, Tue Sep 26, 2023

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ (GDP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 47% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 38 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 08.60 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 13.8 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ 20 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 08.8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਤਕ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ

Editor | 16:21 PM, Fri Sep 15, 2023

upload
upload

ਤਕਨੀਕ

upload

Apple ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ Investment

ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਈਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਕਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Foxconn ਨੂੰ Hon Hai Precision Industry Co. ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਨ ਹਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਈਵਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਕਸਕਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

Editor | 17:52 PM, Tue Nov 28, 2023

HOME LOAN ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ


ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਲਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ, NBFC ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

Editor | 16:23 PM, Fri Sep 15, 2023

upload
upload

ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਬਰਾਂ

upload

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ( DM )ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀ ਲਾਈਫ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਲੀਘਾਟ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਲੀਘਾਟ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ "ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ" ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।


Editor | 17:24 PM, Wed Nov 22, 2023

“ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ID” – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Editor | 17:37 PM, Tue Sep 26, 2023

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ (GDP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 47% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 38 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 08.60 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 13.8 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ 20 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 08.8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਤਕ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ

Editor | 16:21 PM, Fri Sep 15, 2023

upload
upload

ਸੰਪੰਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

upload

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'BYJUS' ਨੇ ਕੀਤੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'BYJUS' ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BYJUS ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ED ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਨੇ BYJUS ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।


ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ BYJU'S ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। BYJU'S ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ BYJU'S ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।


ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਬ 9,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਵਿੰਦਰਨ ਬਾਈਜੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

Editor | 16:49 PM, Tue Nov 21, 2023

HOME LOAN ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ


ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਲਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ, NBFC ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

Editor | 16:23 PM, Fri Sep 15, 2023

upload
upload

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ

upload

ਛੇਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ!

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ET NOW ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ET NOW ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ OMCs ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਐਮਸੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਨ। ET NOW ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OMCs ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ OMCs ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ OMCs - IOC, HPCL ਅਤੇ BPCL - ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਮੁਨਾਫਾ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ OMCs ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Editor | 18:25 PM, Mon Dec 11, 2023

Apple ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ Investment

ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਈਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਕਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Foxconn ਨੂੰ Hon Hai Precision Industry Co. ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਨ ਹਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਈਵਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਕਸਕਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

Editor | 17:52 PM, Tue Nov 28, 2023

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ( DM )ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀ ਲਾਈਫ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਲੀਘਾਟ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਲੀਘਾਟ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ "ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ" ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।


Editor | 17:24 PM, Wed Nov 22, 2023

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'BYJUS' ਨੇ ਕੀਤੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'BYJUS' ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BYJUS ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ED ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਨੇ BYJUS ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।


ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ BYJU'S ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। BYJU'S ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ BYJU'S ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।


ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਬ 9,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਵਿੰਦਰਨ ਬਾਈਜੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

Editor | 16:49 PM, Tue Nov 21, 2023

“ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ID” – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Editor | 17:37 PM, Tue Sep 26, 2023

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ (GDP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 47% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 38 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 08.60 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 13.8 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਮਾਈ 20 ਫੀਸਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ 37 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 08.8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 19.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਤਕ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ

Editor | 16:21 PM, Fri Sep 15, 2023

upload
upload