ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਐਮਆਈ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਡਾ. ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੌਗਾਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
