ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 31 ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਲਈ ਐਮਆਰਓ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 31 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ MQ-9B ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਲਈ ਸੌਦੇ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਏਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ 31 ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਡਰੋਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ 8-8 ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਛੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 24 ਡਰੋਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
MQ-9 ਰੀਪਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਸਥਿਤ ਜਨਰਲ ਐਟੋਮਿਕਸ ਦੁਆਰਾ MQ-9 ਰੀਪਰ ਡਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 1,700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (3,700 ਪੌਂਡ) ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਲੋਡ 6,000 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਂ ਹਾਰਡ-ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਪੇਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ-ਗਾਈਡਡ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟੋ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ‘ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੂਏਵੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਦੇ ਨੇਤਰਾ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
