New Delhi: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਰੁਚੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ’ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
