Jauhar University: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਰਿਸਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
