ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੇ। ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੁਝ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋੜ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੁਟਿਆ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜਹ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੱਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਘਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਰਫਾਰਮੇਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਸਦੀ ਬੇਅਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਗੈਰ-ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
(ਲੇਖਕ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
