New Delhi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚੌਲ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਚੌਲਾਂ (ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚਾਵਲ) ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ (ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐਫਆਰਕੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ (ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
