Punjab News: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਾਉਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
