New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸਰਵੋਤਮ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਘਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
