Kolkata News: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ (ਜੀਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਣੀਹਾਟੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਜੀਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
