Chandigarh News: ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
#SupremeCourt is hearing appeal against Punjab and Haryana high court order which quashed the Punjab government notification amending conditions for NRI quota admissions for MBBS courses in the state’s medical colleges pic.twitter.com/Sqk4X6569N
— Bar and Bench (@barandbench) September 24, 2024
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਧੰਧਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚੇ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ NII ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।
‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਧੰਦਾ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ‘
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਧੰਦਾ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ… ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NEET ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
