New Delhi: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਡੀਡੀਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
