Supreme Court on Child Porn: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ (Child porn Films) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿChild Porn ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੋ child welfare NGOs ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ POCSO ਅਤੇ IT Law (ਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਬਤੂਰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CSAEM (child sexually abusive and exploitative material) ਲਿਖੇ।
