New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਬਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕੀ 156 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆੰ ਹਨ।ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਏਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆਂ ਗਡੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ….
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
