Uttarakhand News: ਨੈਨੀਤਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੌਲਾ ਨਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 10, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਲਦਵਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਥਪਲਿਆਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੌਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਜੰਗਲਾਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੂਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
