Dhaka News: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਦੱਸਿਆ। ਜਮਾਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਭਰੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਮੋਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਐਨਪੀ-ਜਮਾਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
