Jharkhand News: ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਈਬੀ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੀਤ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ. ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਨੀਅਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਮਤਾਰਾ, ਪਾਕੁੜ, ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
