New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਵੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ 2005 ਵਿਚ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
