Punjab News: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖੀਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼-1994’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੋਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ