New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
