New Delhi: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9 ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਕੇਰਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24, 25 ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDRF ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
