New Delhi: ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਲਈ 125 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (1) (F) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 150 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 25 ਰੁਪਏ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
