Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
