New Delhi: ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
