Kolkata News: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਪਨਾਹ” ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ”ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
