Karnataka News: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨੜਿਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜਿਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। “ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਨੜਿਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਵਧਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਰੈਗਰੈਸਿਵ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ।
ਬੰਗਲੌਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
