Lucknow News: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਮ ਐਨਐਲਯੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਖਤੌਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 1950 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 37000 ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ।
ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭੰਸਾਲੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
