Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ”। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
