New Delhi: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ‘ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰੋ।”ਦਇਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਸੜਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ…” ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਾਂ” ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। “ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਵੀ) ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ …”
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
