Supreme Court on Muslim Women Alimony: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ, 1986, ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਦਤਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
