Menstrual Leave News: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2023 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
