NEET UG Paper Leak News: NEET UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET UG ਰੀ-ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ NEET ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ NEET UG ਰੀ-ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ NTA ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
