Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਕਮ-ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਵਿੱਘੇ ਅਤੇ 18 ਬਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
