NEET UGC-NET Paper Anti Paper Leak Law: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NEET ਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
